shaktipeeth mahamarg list नागपूर ते गोवा या बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गाबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली असून, नवीन आखणीनुसार आता हा मार्ग सातारा जिल्ह्यातूनही जाणार आहे. कोल्हापूर आणि इतर काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी केलेल्या विरोधामुळे जुनी अधिसूचना रद्द करण्यात आली होती. आता नव्या बदलांनुसार नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमधील मार्गाची फेररचना करण्यात आली आहे. या सुधारित बदलांमुळे महामार्गाची एकूण लांबी ५४ किलोमीटरने वाढली असून प्रकल्पाचा खर्च आता १ लाख १ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
प्रवासाचा वेळ १८ तासांवरून थेट ८ तासांवर येणार shaktipeeth mahamarg list
शक्तीपीठ महामार्गाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामुळे नागपूर ते गोवा हे अंतर कापण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. सध्या हे अंतर पार करण्यासाठी सुमारे १८ तास लागतात, मात्र महामार्ग पूर्ण झाल्यावर अवघ्या ८ तासांत हा प्रवास शक्य होईल. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील १३ जिल्हे, ४० तालुके आणि ४०० गावांना एकमेकांशी जोडणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने हा प्रकल्प राज्यासाठी गेमचेंजर ठरणार असून, यामुळे व्यापार आणि दळणवळणाला मोठी गती मिळेल. प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासोबतच इंधनाची देखील मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे.
२१ धार्मिक स्थळांना जोडणारा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा कॉरिडॉर
या महामार्गाला शक्तीपीठ नाव देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे हा मार्ग राज्यातील २१ महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना आणि शक्तिपीठांना जोडणार आहे. यामध्ये औंढा नागनाथ, परभणी, पंढरपूर यांसारख्या मोठ्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे. सुधारित आराखड्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या तालुक्यांचा, तर सांगलीतील कडेगाव, पलूस आणि इस्लामपूर या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोल्हापूरमधील पन्हाळा, राधानगरी आणि भुदरगड या तालुक्यातूनही हा मार्ग जाणार आहे. धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच या भागातील स्थानिक विकासालाही यामुळे मोठी मदत होणार आहे.
६ बोगदे आणि आधुनिक अभियांत्रिकीचा वापर
शक्तीपीठ महामार्गाच्या उभारणीत अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. या संपूर्ण मार्गावर एकूण ६ मोठे बोगदे तयार करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे डोंगराळ भागातील प्रवास अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल. राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे की, नवीन आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता भूमी अधिग्रहणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल. यासाठी लवकरच नोटिसा जारी केल्या जाणार असून संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया देखील वेगाने राबवली जाईल, जेणेकरून प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊ शकेल.
सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
पूर्वीच्या आराखड्याला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शवला होता, कारण सुपीक जमीन या प्रकल्पात जात होती. या विरोधाची दखल घेत सरकारने जुनी आखणी रद्द करून आता नवीन मार्ग निश्चित केला आहे. सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यातील काही तालुक्यांचा समावेश केल्यामुळे या भागातील जमिनींना चांगला भाव मिळण्याची आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तरीही, भूमी अधिग्रहण करताना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि विश्वासात घेणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
