Borewell Yojana महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि शेतीला शाश्वत सिंचनाची जोड देण्यासाठी ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२५’ प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नवीन बोअरवेल खोदण्यासाठी आता २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे भरघोस अनुदान दिले जात आहे. पाणीटंचाईमुळे अनेकदा हातची पिके वाया जातात, ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात स्वतःची पाण्याची सोय निर्माण करता येणार असून, त्यांना पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही.
बोअरवेलसह सिंचनाच्या इतर साधनांसाठीही मिळणार आर्थिक मदत Borewell Yojana
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ नवीन बोअरवेलसाठीच मदत मिळत नाही, तर शेतीशी संबंधित इतर अनेक घटकांसाठीही अनुदान दिले जाते. जुन्या विहिरीची दुरुस्ती करण्यासाठी ५०,००० रुपये, इनवेल बोअरिंगसाठी २०,००० रुपये आणि नवीन पंप संच खरेदीसाठी २०,००० रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. याशिवाय शेतात वीज जोडणी घेण्यासाठी १०,००० रुपये, पीव्हीसी पाईप खरेदीसाठी ३०,००० रुपये आणि आधुनिक सिंचन पद्धती जसे की ठिबक सिंचनासाठी ५०,००० व तुषार सिंचनासाठी २५,००० रुपये दिले जातात. शेततळ्याच्या अस्तरीकरणासाठी देखील १ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळवता येते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता आणि अटी
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकरी हा अनुसूचित जमातीचा (ST) असणे अनिवार्य आहे. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा आणि त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे ०.२० ते ६ हेक्टरपर्यंत जमीन आहे, ते देखील या योजनेतील विविध घटकांसाठी पात्र ठरू शकतात. ही योजना प्रामुख्याने अत्यल्प भूधारक आणि गरजू शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांना आधुनिक शेतीकडे वळता येईल.
अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक असून ती महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करता येते. अर्जासोबत आधार कार्ड, जातीचा वैध दाखला, तहसीलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला आणि जमिनीचा ७/१२ व ८-अ उतारा जोडणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त ग्रामसभेचा ठराव, पाणी उपलब्धतेचा दाखला आणि कृषी अधिकाऱ्यांचे शिफारस पत्र ही कागदपत्रे अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी महत्त्वाची ठरतात. सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित स्कॅन करून पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर कृषी विभागामार्फत अर्जाची छाननी केली जाते आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या निवडीची प्रक्रिया पार पडते.
‘आधी अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर निवडीची संधी
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या योजनेची अंमलबजावणी ‘आधी अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी विनाविलंब आपले अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करणे आवश्यक आहे. एकदा अर्ज मंजूर झाला की, अनुदानाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यामुळे शेतीमध्ये गुंतवणुकीसाठी शेतकऱ्याला कोणाकडूनही कर्ज घेण्याची गरज भासत नाही. आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, यामुळे ग्रामीण भागातील शेती उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
इतर महत्त्वाच्या कृषी आणि सामाजिक योजनांचे ताजे अपडेट्स
अनुसूचित जमातीसाठी बिरसा मुंडा योजना असतानाच, अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ देखील राबवली जात आहे. सामाजिक क्षेत्रात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात असून, दिव्यांगांसाठी मोबाईल खरेदीसाठी १००% अनुदान देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. तसेच नमो शेतकरी सन्मान निधीचे २,००० रुपये अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असून, लाभार्थी आपली स्थिती ऑनलाइन तपासू शकतात. गरोदर मातांसाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्ज देखील सध्या वेगाने भरले जात आहेत.
महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचे सावट: मराठवाडा आणि विदर्भाला ऑरेंज अलर्ट