महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत एक मोठी आणि खळबळजनक घडामोड समोर आली आहे. योजनेच्या नियमांत न बसणाऱ्या आणि अपात्र ठरलेल्या ९२,७०९ लाभार्थ्यांकडून वितरित केलेली रक्कम तात्काळ वसूल करावी आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी सांगलीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
शासनाने येत्या १५ दिवसांत या प्रकरणावर ठोस पावले उचलली नाहीत, तर थेट मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा इशारा कायदेशीर नोटिशीद्वारे देण्यात आला आहे.
माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मोठा खुलासा
सांगलीतील माजी नगरसेवक वि. द. बर्वे आणि सृष्टी संवर्धन फाउंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र वळवडे यांनी उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. ओंकार वांगीकर यांच्यामार्फत राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
माहितीच्या अधिकारात (RTI) मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, जुलै २०२४ ते जुलै २०२५ या एका वर्षाच्या कालावधीत तब्बल ९२,७०९ अपात्र व्यक्तींनी नियमबाह्यपणे या योजनेचा आर्थिक लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांची आकडेवारी:
- अपात्र महिला लाभार्थी: ७७,९८०
- पुरुष लाभार्थी (बोगस नोंदी): १२,४३१
- शासकीय कर्मचारी: २,२९८
योजनेच्या अटी व शर्तींनुसार सरकारी नोकरीत असणाऱ्या व्यक्ती आणि पुरुष या योजनेसाठी पूर्णतः अपात्र असतानाही, त्यांनी वर्षभर दरमहा ₹१,५०० प्रमाणे शासकीय तिजोरीतून निधी उचलल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नोटीस कोणाला पाठवली आणि प्रमुख मागण्या काय?
ही कायदेशीर नोटीस सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव, पुणे विभागीय आयुक्त आणि सांगलीचे जिल्हाधिकारी यांना पाठवण्यात आली आहे.
कार्यकर्त्यांनी नोटिशीद्वारे खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
- थेट आर्थिक वसुली: अपात्र ठरलेल्या सर्व ९२,७०९ लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत वितरित झालेली संपूर्ण रक्कम शासकीय नियमांनुसार तात्काळ वसूल करण्यात यावी.
- शासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई: स्वतः सरकारी वेतनावर कार्यरत असताना कल्याणकारी योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या २,२९८ कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ खातेनिहाय चौकशी करून कारवाई करावी.
- पारदर्शक यादी जाहीर करणे: अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची संपूर्ण यादी सार्वजनिक करावी, जेणेकरून पारदर्शकता टिकून राहील.
- कडक पडताळणी यंत्रणा: भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ओळखपत्र प्रमाणीकरण, उत्पन्नाचे दाखले आणि शासकीय सेवेच्या नोंदींची त्रिस्तरीय डिजिटल पडताळणी यंत्रणा सक्षम करावी.
१५ दिवसांची मुदत आणि जनहित याचिकेचा इशारा
शासनाने अपात्र लाभार्थ्यांची माहिती मान्य केली असली, तरी अद्याप मंत्रिमंडळात वसुलीबाबत धोरणात्मक निर्णय झालेला नसल्याचे कारण देत प्रत्यक्ष कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सरकारी तिजोरीचे आणि करदात्यांच्या पैशांचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी जर शासनाने पुढील १५ दिवसांत योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली नाही, तर उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे या नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वसामान्य व पात्र बहिणींवर याचा काय परिणाम होईल?
या कायदेशीर नोटिशीचा आणि संभाव्य कारवाईचा नियमात बसणाऱ्या, खऱ्या आणि पात्र महिला लाभार्थ्यांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
ही कारवाई केवळ त्या व्यक्तींवर केंद्रित आहे ज्यांनी खोट्या नोंदी करून, पुरुष असूनही अर्ज दाखल करून किंवा शासकीय नोकरी लपवून बेकायदेशीरपणे लाभ मिळवला आहे. खऱ्या गरजू महिलांचे दरमहा मिळणारे हप्ते नियमितपणे सुरू राहतील.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. ही कायदेशीर नोटीस कोणी बजावली आहे?
सांगलीतील सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे आणि रवींद्र वळवडे यांनी ॲड. ओंकार वांगीकर यांच्यामार्फत ही नोटीस शासनाच्या संबंधित विभागांना पाठवली आहे.
२. अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुलीचे आदेश शासनाने काढले आहेत का?
सध्या अपात्र लाभार्थ्यांची आकडेवारी समोर आली असली, तरी वसुलीच्या प्रत्यक्ष कारवाईसाठी मंत्रिमंडळाचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे; याच कारणास्तव सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयीन लढ्याची भूमिका घेतली आहे.
३. अपात्रतेची मुख्य कारणे कोणती आहेत?
कुटुंबातील व्यक्ती शासकीय सेवेत असणे, स्वतः पुरुष असूनही अर्ज करणे, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असणे आणि निकषांनुसार कागदपत्रांची पूर्तता नसणे ही प्रमुख कारणे ठरली आहेत.