Vihir Durusti Anudan महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी शेतीमध्ये सिंचनाची सुविधा अधिक सक्षम व्हावी आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर करता यावा, यासाठी शासनाच्या विविध कृषी योजनांद्वारे मोठी आर्थिक मदत दिली जाते. राज्य शासनाच्या नियमांनुसार जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल १ लाखांपर्यंत, तर ठिबक सिंचन संचासाठी ९७ हजारांपर्यंत अनुदानाची तरतूद काही विशिष्ट योजनांमध्ये करण्यात आली आहे. शेतीचा सिंचन खर्च कमी करण्यासाठी आणि पिकांना योग्य वेळी पाणी मिळण्यासाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरते. मात्र, या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे योग्य प्रवर्ग आणि आवश्यक कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे.
कोणत्या शेती घटकासाठी नेमकी किती अनुदानाची कमाल मर्यादा आहे
जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित योजनांमध्ये वेगवेगळ्या सिंचन घटकांसाठी कमाल अनुदानाची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. यामध्ये जुन्या सिंचन विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपयांपर्यंत, ठिबक सिंचन संचासाठी ९७ हजार रुपयांपर्यंत, तर तुषार सिंचन संचासाठी ४७ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. नवीन सिंचन विहीर खोदण्यासाठी ४ लाखांपर्यंत मदत मिळू शकते. ही कमाल मर्यादा असून प्रत्यक्ष मिळणारे अनुदान मंजूर खर्च, शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ आणि संबंधित योजनेच्या नियमांच्या अधीन राहून ठरवले जाते.
या सिंचन अनुदानाचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळू शकतो
शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या या योजना प्रामुख्याने विशिष्ट प्रवर्गातील घटकांसाठी आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना समाविष्ट असून ती अनुसूचित जमातीतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी राबवली जातील. या योजनांच्या माध्यमातून विहीर दुरुस्ती, ठिबक व तुषार सिंचन संच बसवण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
अर्ज करण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे तयार ठेवावीत
अनुदानित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे. यामध्ये अर्जदाराचे आधार कार्ड, सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले वैध जातीचे प्रमाणपत्र, शेतजमिनीचा अद्ययावत ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, आधार कार्डशी जोडलेले बँक खाते पासबुकचा तपशील यांचा समावेश असतो. तसेच विहीर दुरुस्ती किंवा सिंचन संचासाठी संबंधित कंपनीचे अधिकृत कोटेशन किंवा अंदाजपत्रक मागितल्यास जोडावे लागते. अचूक माहितीसाठी तालुक्यातील कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधता येतो.
महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज कसा करावा
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन माध्यमातून पार पडते. यासाठी शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलला (mahadbt.maharashtra.gov.in) भेट द्यावी लागते. पोर्टलवर शेतकरी म्हणून नोंदणी करून किंवा आधीच खाते असल्यास लॉगिन करावे. उपलब्ध योजनांच्या पर्यायातून आपल्या प्रवर्गाला लागू असलेली योजना निवडून आवश्यक ती माहिती भरावी आणि मागितलेली कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत. त्यानंतर अर्ज सबमिट करून त्याची पावती जतन करून ठेवावी आणि अर्जाची स्थिती वेळोवेळी तपासावी.
