महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी चौथ्या टप्प्यातील लाभवितरण करण्यात आले.
या टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या 4,86,757 पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ₹4,764.77 कोटींचा लाभ जमा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण 20,72,250 पात्र शेतकऱ्यांना ₹18,040.21 कोटींचा लाभ वितरित झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार, कर्जमाफीची मर्यादा किती आहे आणि आपल्या कर्जखात्याची स्थिती कशी तपासायची, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
चौथ्या टप्प्यात 4,86,757 शेतकऱ्यांना लाभ
सहकार विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 4 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफीचा लाभ जमा करण्यात आला.
| तपशील | आकडेवारी |
|---|---|
| चौथ्या टप्प्यात लाभ मिळालेले शेतकरी | 4,86,757 |
| चौथ्या टप्प्यातील लाभाची रक्कम | ₹4,764.77 कोटी |
| आतापर्यंत लाभ मिळालेले शेतकरी | 20,72,250 |
| आतापर्यंतचे एकूण लाभवितरण | ₹18,040.21 कोटी |
ही आकडेवारी आतापर्यंत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या आणि लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थी यादीत नाव आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले आहेत, असा अर्थ होत नाही.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने 2 जून 2026 रोजी शासन निर्णय काढून ही योजना सुरू केली. राज्यातील थकीत पीककर्जाचा भार कमी करणे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेत दोन प्रमुख प्रकारचे लाभ आहेत.
- कर्जमाफी: पात्र थकीत पीककर्जदार शेतकऱ्यांना नियमानुसार कमाल ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती.
- प्रोत्साहनपर लाभ: ठरावीक आर्थिक वर्षांत वेळेत पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ₹50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ.
याशिवाय काही विशिष्ट प्रकरणांसाठी एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचीही तरतूद आहे.
पात्र शेतकऱ्यांना किती कर्जमाफी मिळणार?
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जाच्या मुद्दल आणि व्याजासह एकत्रित रकमेवर कमाल ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाते.
त्यासाठी महत्त्वाचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत:
- शेतकऱ्याने 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीककर्ज घेतलेले असावे.
- संबंधित पीककर्ज 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असणे आवश्यक आहे.
- 31 मार्च 2026 पर्यंत या कर्जाची परतफेड झालेली नसावी.
- एक किंवा अनेक बँकांमधील पात्र कर्जखात्यांची एकत्रित थकबाकी विचारात घेतली जाईल.
- पात्रतेसाठी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- Agristack (ॲग्रीस्टॅक) मंचावर शेतकऱ्यांची नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जखात्यात कमाल ₹2 लाखांपर्यंत लाभ मिळू शकतो. प्रत्येक शेतकऱ्याला पूर्ण ₹2 लाख मिळतीलच असे नाही.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ₹50 हजारांपर्यंत लाभ
या योजनेत केवळ थकीत कर्जदारांचाच विचार करण्यात आलेला नाही. नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांसाठीही प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद आहे.
शासन निर्णयानुसार, 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन निर्धारित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ₹50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळू शकतो.
यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत:
- संबंधित दोन आर्थिक वर्षांत पीककर्ज घेतलेले असावे.
- आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या प्रचलित नियमानुसार निश्चित केलेल्या मुदतीत, यापैकी लागू असलेल्या अंतिम तारखेपूर्वी कर्जाची परतफेड केलेली असावी.
- 2025-26 आणि 2026-27 या आर्थिक वर्षांत अल्पमुदतीचे पीककर्ज घेतले असल्यास त्याचीही विहित मुदतीत परतफेड करणे आवश्यक आहे.
- आधार प्रमाणीकरण आणि Agristack नोंदणी पूर्ण असावी.
या योजनेत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना त्याच योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेडीचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही.
कोणत्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही?
शासन निर्णयात काही व्यक्ती आणि श्रेणींसाठी अपात्रतेचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:
- विद्यमान किंवा माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि शासन निर्णयात नमूद केलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य.
- केंद्र किंवा राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन ₹25,000 पेक्षा जास्त आहे.
- नमूद सार्वजनिक उपक्रम आणि अनुदानित संस्थांमधील ₹25,000 पेक्षा जास्त मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.
- शेतीबाहेरील उत्पन्नाच्या स्रोतांतून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
- माजी सैनिक वगळता, ₹25,000 पेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या व्यक्ती.
- शासन निर्णयात नमूद केलेल्या काही सहकारी संस्थांमधील ठरावीक पदाधिकारी आणि ₹25,000 पेक्षा जास्त वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.
अपात्रतेचे निकष आणि त्यातील अपवाद समजून घेण्यासाठी संबंधित शासन निर्णय तपासणे आवश्यक आहे.
तुमच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीचा लाभ जमा झाला का? असे तपासा
या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पीककर्ज खात्याची स्थिती तपासावी.
- ज्या बँकेतून पीककर्ज घेतले आहे त्या बँकेच्या शाखेत संपर्क साधा.
- आपल्या पीककर्ज खात्याची थकबाकी आणि सध्याची स्थिती तपासा.
- आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे का, याची खात्री करा.
- Agristack Farmer Registry वरील नोंदणी तपासा.
- बँक पासबुक किंवा अधिकृत बँकिंग सुविधेतून कर्जखात्यात जमा झालेल्या लाभाची माहिती घ्या.
- लाभार्थी यादी किंवा कर्जमाफीच्या रकमेबाबत शंका असल्यास संबंधित बँक किंवा सहकार विभागाशी संपर्क साधा.
महत्त्वाचे: कर्जमाफीचा लाभ हा थेट बचत खात्यात जमा होणारा रोख हप्ता नसून संबंधित पात्र पीककर्ज खात्याच्या थकबाकीमध्ये समायोजित केला जातो. त्यामुळे बचत खात्यात पैसे दिसत नसले तरी कर्जखात्याची स्थिती तपासणे आवश्यक आहे.
सर्व शेतकऱ्यांना चौथ्या टप्प्यात पैसे मिळणार का?
नाही. चौथ्या टप्प्यातील लाभवितरणाचा अर्थ राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली असा होत नाही. शासनाने निश्चित केलेल्या कर्जाच्या कालावधी, थकबाकी, आधार प्रमाणीकरण, Agristack नोंदणी आणि इतर पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळतो.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांकडून कर्जखात्यांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड करण्यात येते. त्यानंतर संगणकीय पडताळणी आणि आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही, त्यांनी संबंधित बँकेकडे आपल्या कर्जखात्याची स्थिती तपासावी. केवळ यादीत नाव दिसणे म्हणजे कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली आहे, असे समजू नये.
अधिकृत माहिती कुठे पाहाल?
योजनेचे शासन निर्णय, लाभार्थी यादी आणि पुढील सूचनांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
- सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था: https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग: https://mahasahakar.maharashtra.gov.in/
निष्कर्ष
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत चौथ्या टप्प्यात 4,86,757 पात्र शेतकऱ्यांना ₹4,764.77 कोटींचा लाभ देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत एकूण 20,72,250 शेतकऱ्यांना ₹18,040.21 कोटींचा लाभ मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पात्र थकीत पीककर्जदारांना कमाल ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, तर नियमांनुसार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ₹50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळू शकतो. मात्र, प्रत्येक शेतकऱ्याची पात्रता आणि प्रत्यक्ष लाभाची रक्कम वेगळी असू शकते. त्यामुळे आपल्या कर्जखात्याची स्थिती बँकेत तपासून अधिकृत शासन निर्णयानुसारच पुढील कार्यवाही करावी.
अस्वीकरण: या लेखातील माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयावर आणि 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी जाहीर झालेल्या लाभवितरणाच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. कर्जमाफीचा लाभ शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता, अटी आणि अपात्रतेच्या निकषांनुसारच मिळतो. प्रत्येक शेतकऱ्याला ₹2 लाखांची पूर्ण कर्जमाफी मिळेलच असे नाही. प्रत्यक्ष लाभाची रक्कम आणि कर्जखात्याची स्थिती संबंधित बँक किंवा अधिकृत सरकारी यंत्रणेकडून तपासून घ्यावी.