महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आर्थिक मदतीसंदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेचा 24 वा हप्ता 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी करण्याचे नियोजन आहे. या हप्त्याद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹2,000 जमा होणार आहेत.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांसाठी ₹5,000 रुपयांची अग्रिम मदत मंजूर केली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळण्याची पात्रता आहे, त्यांना एकूण ₹7,000 मिळू शकतात. मात्र, राज्यातील सर्व PM किसान लाभार्थ्यांना ही दुष्काळी मदत मिळेलच असे नाही. दोन्ही योजनांचे निकष स्वतंत्र आहेत.
PM किसानचा 24 वा हप्ता कधी मिळणार?
केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी गुजरातमधील बनासकांठा येथे आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 24 वा हप्ता जारी केला जाणार आहे. देशातील 9.34 कोटींहून अधिक पात्र शेतकरी कुटुंबांना एकूण ₹18,690 कोटींपेक्षा जास्त निधी थेट बँक खात्यांमध्ये पाठवण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला या हप्त्यापोटी ₹2,000 मिळतील.
मात्र, केवळ PM किसानमध्ये नोंदणी केली आहे म्हणून प्रत्येकाच्या खात्यात पैसे जमा होतीलच असे नाही. e-KYC, आधार-बँक खाते जोडणी, जमीनविषयक नोंदी आणि योजनेच्या पात्रता अटी पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाकडून ₹5,000 दुष्काळी अग्रिम मदत
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 304 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येकी ₹5,000 अग्रिम मदत मंजूर केली आहे. या मदतीसाठी ₹7,500 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. ही रक्कम DBT पद्धतीने थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
मात्र, या मदतीसाठी केवळ दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील रहिवासी असणे पुरेसे नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे हा महत्त्वाचा निकष आहे. पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण आणि लाभार्थ्यांची पडताळणी यानुसार अंतिम पात्रता निश्चित केली जाईल.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळू शकतात ₹7,000?
दोन्ही योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्याला स्वतंत्रपणे दोन्ही योजनांच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
| मदतीचा प्रकार | संभाव्य रक्कम |
|---|---|
| PM किसानचा 24 वा हप्ता | ₹2,000 |
| महाराष्ट्र शासनाची दुष्काळी अग्रिम मदत | ₹5,000 |
| एकूण संभाव्य मदत | ₹7,000 |
म्हणजेच, PM किसानचा 24 वा हप्ता मिळण्यास पात्र असलेला आणि राज्य शासनाच्या दुष्काळी मदतीच्या निकषांमध्ये बसणारा शेतकरी दोन्ही रकमा मिळवू शकतो.
महत्त्वाचे म्हणजे, 91.12 लाख हा महाराष्ट्रातील PM किसान लाभार्थ्यांचा सांगितला जाणारा आकडा असला, तरी त्या सर्वांना ₹7,000 मिळतील असा अर्थ होत नाही. दुष्काळी मदतीसाठी स्वतंत्र पीक नुकसान पडताळणी आणि इतर पात्रता निकष लागू राहतील.
₹5,000 दुष्काळी मदतीसाठी कोण अपात्र ठरू शकतात?
उपलब्ध वृत्तांनुसार, दुष्काळी मदतीच्या निकषांमध्ये काही प्रवर्ग वगळण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणारे, काही लोकप्रतिनिधी तसेच ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक वेतन किंवा निवृत्तीवेतन घेणारे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अपात्र ठरू शकतात. अपात्रतेचे नेमके नियम शासन निर्णयानुसार लागू होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अंतिम पात्रता संबंधित महसूल किंवा कृषी कार्यालयाकडून तपासावी.
PM किसानचे ₹2,000 जमा झाले का? असे तपासा
- PM किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: https://pmkisan.gov.in/
- मुख्यपृष्ठावरील Know Your Status पर्याय निवडा.
- आवश्यक नोंदणी क्रमांक आणि इतर तपशील भरा.
- स्क्रीनवर दिसणारी हप्त्याची स्थिती तपासा.
- e-KYC पूर्ण आहे का आणि बँक खात्याची माहिती योग्य आहे का, याची खात्री करा.
दुष्काळी मदतीची यादी कुठे तपासावी?
₹5,000 अग्रिम मदतीसाठी तुमचे नाव पात्र लाभार्थी यादीत आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी गावातील तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा. पीक नुकसानीच्या पंचनाम्याची नोंद, जमीनविषयक माहिती आणि बँक खात्याचे तपशील योग्य आहेत का, हे तपासून घ्या.
शेतकऱ्यांनी या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात
PM किसानचा हप्ता आणि महाराष्ट्र शासनाची दुष्काळी अग्रिम मदत या दोन स्वतंत्र योजना आहेत. त्यामुळे दोन्ही रकमा एकाच दिवशी जमा होतीलच असे नाही. PM किसानचे ₹2,000 जमा झाले तरी दुष्काळी मदत आपोआप मिळेल असे नाही. तसेच ₹5,000 मदत मंजूर झाली म्हणून PM किसानचा हप्ता मिळण्याची हमी मिळत नाही.
कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला OTP, बँक तपशील किंवा पैसे देऊ नका. लाभार्थी स्थिती तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल आणि संबंधित शासकीय कार्यालयांचाच वापर करा.
महत्त्वाची सूचना: या लेखातील माहिती उपलब्ध सरकारी घोषणांवर आणि वृत्तांवर आधारित आहे. अंतिम लाभार्थी यादी, पात्रता आणि प्रत्यक्ष पैसे जमा होण्याची स्थिती संबंधित सरकारी विभागाच्या अधिकृत निर्णयानुसार निश्चित होईल.
वैयक्तिक कर्जाची गरज आणि कमी व्याजदराचे महत्त्व: भारतातील ५ सर्वोत्तम Personal Loan पर्याय