राज्य शासनाच्या अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या यशानंतर आता महाराष्ट्र शासन राज्यातील एकल महिलांसाठी (Single Mothers / Women) एक स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक कल्याणकारी योजना आणण्याच्या अंतिम तयारीत आहे.
मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली. संकटाच्या काळात आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल न उचलता एकट्या हिमतीने कुटुंबाचा गाडा चालवणाऱ्या महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य देणे, तसेच त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी पेलणे हा या आगामी योजनेचा मुख्य हेतू असणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि महत्त्वाचे मुद्दे
- १२ लाखांहून अधिक एकल महिलांना लाभ: मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या १२ लाखांपेक्षा जास्त एकल महिला आहेत. यामध्ये विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या किंवा कौटुंबिक अडचणींमुळे एकट्या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे.
- शाळा-महाविद्यालयांमधून सर्वेक्षण सुरू: वडील नसलेल्या आणि केवळ आईच्या आधारावर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती शाळा व कॉलेजच्या माध्यमातून गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
- ३ लाखांहून अधिक कुटुंबांची ओळख पटली: प्राथमिक सर्वेक्षणात आतापर्यंत ३ लाखांपेक्षा जास्त एकल महिलांची नोंद समोर आली असून, इतर महिलांची अधिकृत आकडेवारी संकलित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
या योजनेसाठी कोणत्या महिला पात्र ठरतील?
प्रस्तावित आराखड्यानुसार खालील प्रवर्गातील महिलांना या नव्या योजनेचा मुख्य आधार दिला जाऊ शकतो:
- एकल पालक माता (Single Mothers): पतीचे निधन झालेले किंवा ज्यांच्या पाठीशी कुटुंबाचा कोणताही पुरुष कर्ता नाही अशा महिला.
- परितक्त्या व घटस्फोटीत महिला: ज्या महिला कायदेशीर किंवा कौटुंबिक कारणास्तव विभक्त झाल्या आहेत आणि एकट्या मुलांचा सांभाळ करत आहेत.
- वडिलांचे छत्र हरपलेले विद्यार्थी असणारी कुटुंबे: ज्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण आर्थिक भार एकट्या आईवर पडला आहे, अशा कुटुंबांना या योजनेच्या कक्षेत थेट प्राधान्य दिले जाईल.
या योजनेतून काय लाभ मिळण्याची शक्यता आहे?
जरी या योजनेच्या प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची निश्चित आकडेवारी आणि शासन निर्णय (GR) अद्याप जाहीर व्हायचा असला, तरी प्राथमिक माहितीनुसार खालील तरतुदींचा समावेश असण्याची दाट शक्यता आहे:
- मुलांच्या उच्च शिक्षणात सवलती: एकल मातांच्या मुलांचे महाविद्यालयीन व व्यावसायिक शिक्षण आर्थिक अडचणींमुळे थांबू नये यासाठी विशेष शैक्षणिक फी माफी, शिष्यवृत्ती आणि ‘एकल पालक विद्यार्थी’ अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत विशेष सोयी.
- थेट आर्थिक सहाय्य: लाडकी बहीण योजनेच्या ₹१,५०० च्या आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त एकल महिलांच्या कौटुंबिक गरजांसाठी अतिरिक्त मासिक सन्मान निधी किंवा विशेष अर्थसहाय्य देण्यावर विचार सुरू आहे.
- स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास: एकल महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी लघुउद्योग, हस्तकला, बचत गट किंवा व्यावसायिक कर्जांमध्ये प्राधान्य.
‘लाडकी बहीण’ योजना असताना स्वतंत्र योजनेची गरज का?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील कोट्यवधी महिलांना दरमहा ₹१,५०० दिले जात आहेत. मात्र, ज्या कुटुंबात कमावता पुरुष नाही, तिथे एकट्या महिलेला संपूर्ण घराचा खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि आजारपण सांभाळताना मोठी कसरत करावी लागते.
त्यामुळे अशा महिलांना सामान्य निकषांपेक्षा पुढे जाऊन विशेष आर्थिक कवच आणि सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या हेतूने शासनाकडून हा वेगळा निर्णय घेतला जात आहे.
अधिकृत शासन निर्णय (GR) कधी येणार?
सध्या उच्च शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागामार्फत विद्यार्थ्यांचा व एकल मातांचा डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल प्राप्त होताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेचा तपशीलवार मसुदा मंजूर करून अधिकृत शासन निर्णय (GR), अर्ज पद्धत आणि पात्रता निकष जाहीर केले जातील.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. ही योजना कधीपासून सुरू होणार आहे?
सध्या राज्यभरात एकल महिलांचे व विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. माहितीचे संकलन पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच शासन या योजनेची अधिकृत घोषणा करेल.
२. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या एकल महिलांना ही नवी योजना मिळेल का?
एकल महिलांच्या विशेष गरजा आणि त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी ही अतिरिक्त साहाय्य योजना असल्याने, यातील अटी व शर्ती शासन निर्णय आल्यानंतर अधिक स्पष्ट होतील.
३. अर्जासाठी आत्तापासून काय पूर्वतयारी करावी?
एकल महिलांनी स्वतःचे व मुलांचे आधार कार्ड, बँक खाते, रहिवासी दाखला आणि शाळा/महाविद्यालयातील संबंधित नोंदी अद्ययावत ठेवणे उपयुक्त ठरेल.