किमान वेतनाबाबतचा व्हायरल दावा: सर्व कर्मचाऱ्यांना २४ हजार रुपये मिळणार का? जाणून घ्या सत्य Minimum Wage Rules in India

Minimum Wage Rules in India सोशल मीडिया आणि विविध मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर सध्या एक दावा वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू करून देशातील सर्व कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान २४ हजार रुपये वेतन देणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, हा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा असून यातील वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे. जुन्या राजपत्र अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ लावून ही अफवा पसरवली जात असल्याने कामगार आणि कर्मचाऱ्यांनी अशा खोट्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये.

नेमकी अधिसूचना काय होती आणि २४ हजार रुपयांचा आकडा कशाशी संबंधित आहे Minimum Wage Rules in India

व्हायरल होणाऱ्या दाव्यामागे २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेली एक राजपत्र (Gazette) अधिसूचना आहे. या अधिसूनुसार, वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ च्या कलम १(६) अंतर्गत वेतनाची कमाल मर्यादा १८ हजार रुपयांवरून वाढवून २४ हजार रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली होती. मात्र, या अधिसूचनेचा उद्देश देशातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन २४ हजार रुपये निश्चित करणे हा अजिबात नव्हता. संबंधित कामगार अधिनियम कोणत्या वेतनमर्यादेपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतो, यासाठी ही केवळ एक कायदेशीर मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.

१८८० सालापासूनचे जुने खाते उतारे आणि जमिनीची माहिती आता घरबसल्या मोबाईलवर Old Land Records

किमान वेतन आणि वेतनाची मर्यादा या दोन भिन्न संकल्पना आहेत

वेतनाची कमाल मर्यादा आणि किमान वेतन या दोन्ही पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. २०१७ च्या अधिसूचनेत २४ हजार रुपयांची मर्यादा नमूद असल्यामुळे प्रत्येक मालकाने किंवा कंपनीने कामगाराला किमान तेवढेच वेतन देणे बंधनकारक आहे, असे समजणे पूर्णपणे चुकीचे ठरते. कर्मचाऱ्यांचे प्रत्यक्ष किमान वेतन हे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या संबंधित कायदे, कामाचे स्वरूप, कौशल्य श्रेणी, उद्योग क्षेत्र आणि इतर भौगोलिक निकषांनुसार ठरवले जाते. त्यामुळे केवळ एका जुन्या अधिसूचनेच्या आधारावर सर्वांना २४ हजार रुपये मिळतील असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे.

कर्मचाऱ्यांनी अशा अफवा आणि व्हायरल दाव्यांबाबत कोणती काळजी घ्यावी

आजकाल सोशल मीडियावर सरकारी नियम, वेतनवाढ आणि कामगार कायद्यांसंबंधी अनेक चुकीचे आणि भ्रामक दावे शेअर केले जातात. अशा कोणत्याही मेसेजवर किंवा दाव्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत राजपत्र अधिसूचना, शासनाचे खरे परिपत्रक किंवा खात्रीशीर वृत्त तपासावे. कामगार किंवा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कांच्या आणि वेतनाच्या अचूक माहितीसाठी नेहमी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अधिकृत पोर्टलचा किंवा कायदेशीर सल्ल्याचाच आधार घ्यावा.