eKYC’ ची अट रद्द! राज्यात अलीकडील पूर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या आणि मालमत्तेच्या मोठ्या नुकसानीची दखल घेत, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ₹३१,६२८ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक मदत पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय (Government Resolution – GR) जारी करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२५३ तालुक्यांमध्ये मदत वितरणाला गती eKYC’ ची अट रद्द!
- लाभार्थी तालुके: या शासन निर्णयामुळे राज्यातील २५३ तालुक्यांतील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.
- वितरण प्रणाली: मदत थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता येईल.
- दिवाळीपूर्वी मदत: या जीआरमुळे मदत वितरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असून, दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा: eKYC मधून सूट
मदत वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
- रद्द झालेली अट: ज्या शेतकऱ्यांनी अ‍ॅग्रिस्टॅक (Agristack) पोर्टलवर किंवा डीबीटी (DBT) प्रणालीवर आधीच नोंदणी करून ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केले आहे, त्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची गरज राहणार नाही.
- सुलभता: ज्या शेतकऱ्यांची माहिती डीबीटी प्रणालीवरील नोंदींशी जुळते, त्यांना ई-केवायसीमधून सूट दिली जाईल, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल आणि तांत्रिक अडथळे दूर होतील.
समावेश नसलेल्या तालुक्यांसाठी लवकरच नवा प्रस्ताव
सध्याच्या जीआरमध्ये नांदेड जिल्ह्यासह प्रत्यक्ष पुराचा मोठा फटका बसलेल्या काही तालुक्यांचा समावेश झालेला नाही, त्यामुळे स्थानिक स्तरावर नाराजी होती.
- मदतीचे आश्वासन: मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी आश्वासन दिले आहे की, ज्या तालुक्यांचा समावेश सध्याच्या शासन निर्णयात झाला नाही, त्या तालुक्यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
- नव्या प्रस्तावातील तालुके: या नव्या प्रस्तावात नांदेड, बुलढाणा, परभणी, बीड, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि सातारा यांसह इतर काही जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त तालुक्यांचा समावेश असेल.
- अजून १०० तालुके: सध्या २५३ तालुके समाविष्ट असले तरी, विभागाने पश्चिम आणि मराठवाडा विभागातील आणखी १०० तालुक्यांचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
पारदर्शकतेसाठी यादी सार्वजनिक
मदत वितरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला मदत वितरणानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि दिलेल्या रकमेचा तपशील जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल. तसेच, गाव आणि तालुका पातळीवरही या याद्या जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
