महाराष्ट्र शासनाने अतिवृष्टी (Ativrushti nuksan district list) आणि पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी (Maharashtra Farmers) मोठा निर्णय घेतला आहे. जुन्या सरकारी निर्णयात (GR) बदल करून आता एक नवीन आणि सुधारित जीआर (New GR) जारी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अधिक तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
या नवीन निर्णयानुसार, बाधित तालुक्यांची संख्या वाढवण्यात आली असून, नुकसान भरपाईसह रब्बी हंगामासाठी (Rabi Season) हेक्टरी १०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. या नव्या GR मध्ये तुमचा तालुका समाविष्ट आहे का, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नवीन GR मधील महत्त्वाचे बदल (९ ऑक्टोबर २०२५ नंतर)
- बाधित तालुक्यांची संख्या वाढली: पूर्वीच्या २५३ तालुक्यांऐवजी आता एकूण २८२ तालुक्यांमध्ये ‘ओल्या दुष्काळाच्या सवलती’ (Olya Dushkal Savalati) लागू करण्यात आल्या आहेत.
- नवीन तालुक्यांचा समावेश: या यादीत २९ नवीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- तालुक्यांचे वर्गीकरण: आता तालुक्यांचे ‘पूर्ण बाधित’ (२५१) आणि ‘अंशता बाधित’ (३१) असे दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दोन मोठे आर्थिक फायदे
नवीन सरकारी निर्णयानुसार, बाधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना (Baadhit Shetkari) दोन टप्प्यांत आर्थिक मदत मिळणार आहे:
१. अतिवृष्टी नुकसान भरपाई (NDRF/SDRF निकषांव्यतिरिक्त)
- राज्य सरकार NDRF/SDRF च्या निकषांव्यतिरिक्त नुकसान भरपाई देणार आहे.
- मर्यादा वाढली: २ हेक्टरपेक्षा अधिक (आणि ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत) नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ८,५०० रुपये (८५००₹/हेक्टर) भरपाई मिळणार आहे.
२. रब्बी हंगामासाठी कृषी निविष्ठा अनुदान
- अतिवृष्टीमुळे रब्बी पेरणीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांचे (बियाणे, खते इत्यादी) नुकसान झाले असल्याने, सरकार रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर १०,००० रुपयांचे (१०,०००₹/हेक्टर) अतिरिक्त अनुदान (Krushi Nivishta Anudan) देणार आहे.
‘अंशता बाधित’ आणि ‘सवलती’
नवीन GR मध्ये ‘अंशता बाधित’ (Anshata Baadhit) तालुक्यांसाठी काही स्पष्टता दिली आहे:
- पात्रता: ‘अंशता बाधित’ तालुक्यांतील केवळ प्रत्यक्ष बाधित महसूल मंडळे (Revenue Circles) च या सवलतींसाठी पात्र ठरतील.
- मिळणाऱ्या सवलती: या सवलतींमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- जमीन महसूलात सूट.
- सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन (Reconstruction of Co-operative Loans).
- कृषी कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती.
- तीन महिन्यांच्या वीज बिलात माफी (Electricity Bill Waiver).
- विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी.
शेतकऱ्यांनी या नवीन GR चा आणि जाहीर झालेल्या तालुक्यांच्या यादीचा अभ्यास करून, त्वरित संबंधित कृषी विभाग किंवा तलाठी कार्यालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे.
(टीप: बाधित तालुक्यांची संपूर्ण यादी शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.)
