Tukada Bandi New Rules: राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात (Tukada Bandi Act) सुधारणा करण्याचा धडाका लावला आहे. यापूर्वीच कायद्याचा ‘तुकडा’ पाडल्यानंतर आता शासनाने आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख छोट्या प्लॉटधारकांना त्यांच्या जागेचा मालकी हक्क मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आता एक गुंठा आकाराच्या तुकड्यांनाही कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, यासाठी कोणतेही शुल्क (फी) घेतले जाणार नाही.
तुकडेबंदी कायद्यातील महत्त्वाचे सुधारणा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेतले आहेत. याच अंतर्गत तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणांवर ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
१. विनाशुल्क नियमितीकरण
- नियमितीकरणाची अट: १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले एक गुंठा आकाराच्या तुकड्यांना कायदेशीर कवचकुंडले बहाल करण्यात आली आहेत.
- शुल्क माफी: या तुकड्यांचे नियमितीकरण आता विनाशुल्क करण्यात येणार आहे.
- मागील शुल्क रचना: यापूर्वी अशा जमिनीच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते, जे नंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले गेले होते. मात्र, नागरिकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्यानंतर सरकारने आता शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे.
२. छोट्या प्लॉटधारकांना दिलासा
आतापर्यंत छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या जमीन व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळण्यात मोठी अडचण येत होती. तसेच भूखंडधारकांना भरमसाट शुल्क भरावे लागत होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील छोट्या प्लॉटधारकांच्या मनावरचा बोजा दूर झाला आहे आणि त्यांचा जीव टांगणीला राहणार नाही.
या निर्णयाचा नागरिकांना होणारा फायदा
राज्य सरकारच्या या धाडसी निर्णयामुळे छोट्या भूखंडधारकांना खालील मोठे फायदे मिळणार आहेत:
- विनाशुल्क नोंदणी: एक गुंठा भूखंडाचे विनाशुल्क नियमितीकरण करण्यात येईल आणि छोट्या भूखंडधारकांना त्यांची जमीन विनाशुल्क कायदेशीररित्या नोंदणीकृत करता येईल.
- मालकी हक्क: नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळेल.
- बाजारमूल्य: मालमता नोंदणीकृत झाल्याने त्यांच्या मालमत्तांचे बाजारमूल्य (Market Value) वधारणार आहे.
- कर्ज सुविधा: मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्यामुळे बँका त्यावर तारण कर्ज (Loan) देण्यास तयार होतील.
- हिस्से नोंद: भूखंडावर कुटुंबातील सदस्यांचे कायदेशीर हिस्से नोंदविता येतील.
पुढील कार्यवाही
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्र, गावाठाणलगतच्या २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग आणि महापालिका सीमेलगतचा दोन किलोमीटर परिसर या भागांना सुधारीत नियमांचा फायदा मिळावा यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या निर्णयानंतर या भागांनाही नवीन कार्यपद्धतीत जोडण्यात येणार आहे.
