MahaDBT Bogus Beneficiaries: महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. चुकीची माहिती किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करून योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे.
राज्य सरकारने सोमवारी (ता. ६ ऑक्टोबर २०२५) या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध करून, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी कडक सूचना जारी केल्या आहेत.
बोगस लाभार्थ्यांवर होणार कारवाई
महाडीबीटी योजनांमध्ये दिशाभूल करून किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करून लाभ घेणाऱ्यांवर दोन मुख्य प्रकारे कारवाई केली जाईल:
- लाभ वसूल पात्र: चुकीच्या मार्गाने घेतलेला योजनेचा संपूर्ण लाभ संबंधित शेतकऱ्यांकडून वसूल (Recover) केला जाईल.
- ब्लॉक लिस्ट: संबंधित शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी ब्लॉक (Blacklist) करण्यात येईल.
याचा अर्थ असा की, हे शेतकरी पुढील पाच वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरतील.
अनुदानाचा गैरवापर केल्यास काय होणार?
फक्त खोटी माहिती दिल्यासच नव्हे, तर योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर त्याचा गैरवापर केल्यास किंवा नियम पाळले नाहीत तरी कारवाई होईल:
- लाभ घेण्याची अट: ज्या घटकासाठी लाभार्थीची निवड झाली आहे, त्या घटकाचा लाभ लाभार्थ्याने त्यापुढील किमान ३ वर्षे घेणे अपेक्षित आहे.
- गैरवापर: जर विहित मुदतीत लाभ घेतला गेला नाही किंवा अनुदानित घटकाचा गैरवापर केला, तर दिलेले अनुदान वसूल केले जाईल.
- ब्लॉक: अशा लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व फार्मर आयडी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी पुढील ३ वर्षे ब्लॉक करण्यात येईल.
नवीन ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ प्रणाली
महाडीबीटी योजनेच्या लाभार्थी निवडीसाठी राज्य सरकारने मोठी पद्धत बदलली आहे.
- जुनी पद्धत: यापूर्वी महाडीबीटी लाभार्थीची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जात होती.
- नवीन पद्धत: राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) या पद्धतीला मान्यता दिली आहे.
- उद्देश: यामुळे अर्ज प्रलंबित राहणे आणि निवड प्रक्रियेतील अनियमितता कमी होऊन अधिक पारदर्शकता येईल.
इतर महत्त्वाच्या सूचना
- कागदपत्रे: ७/१२, ८ अ, जातीचे प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे जी शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध आहेत, ती API द्वारे उपलब्ध करून देण्याची सुविधा पोर्टलवर लवकरच आणली जाईल.
- यादीची उपलब्धता: अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची क्रमवार यादी महाडीबीटी पोर्टलवर, विभागाच्या संकेतस्थळावर आणि अन्य माध्यमातून उपलब्ध राहील.
- अर्ज रद्द: लाभासाठी पात्र अर्जास पूर्व संमती दिल्यानंतर, लाभार्थ्याने विहित मुदतीत लाभ न घेतल्यास, त्याचा अर्ज रद्द केला जाईल आणि तो अर्ज त्या आर्थिक वर्षात विचारात घेतला जाणार नाही.
या निर्णयामुळे महाडीबीटी योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि खरा गरजू शेतकरीच या योजनांचा लाभ घेऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
