Fishing Business Subsidy: भारत सरकारने आदिवासी (Tribal) आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सकर्ष अभियान’ (DAJGUA) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेत प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या (PMMSY) माध्यमातून मत्स्यपालन (Fisheries) व्यवसायासाठी तब्बल ९०% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील तरुणांना आणि कुटुंबांना मत्स्य व्यवसाय सुरू करून रोजगार (Employment) निर्माण करण्याची मोठी संधी मिळाली आहे.
योजनेचा कालावधी आणि महाराष्ट्रातील विस्तार
ही योजना केंद्र सरकारने सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण देशभरात राबवण्याचे निश्चित केले आहे.
- महाराष्ट्रात समावेश: महाराष्ट्रातील एकूण ३२ जिल्ह्यांतील १९२ तालुके आणि ४९१७ गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
- उद्देश: आदिवासी भागांचा सामाजिक-आर्थिक विकास करणे, अन्नसुरक्षा (Food Security) मजबूत करणे आणि मत्स्य व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञान आणून उत्पादन वाढवणे हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
९०% अनुदानाची आकर्षक रचना
‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सकर्ष अभियाना’ चे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे याची अनुदान रचना आहे. लाभार्थ्याला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी केवळ १०% हिस्सा स्वतः भरावा लागेल.
| वाटा | टक्केवारी |
| केंद्र सरकार (Central Govt.) | ६०% |
| राज्य सरकार (State Govt.) | ३०% |
| लाभार्थी हिस्सा (Beneficiary Share) | १०% |
| एकूण अनुदान | ९०% |
उदाहरणार्थ: जर तुमचा प्रकल्प खर्च ₹१० लाख असेल, तर तुम्हाला फक्त ₹१ लाख भरावे लागतील आणि उर्वरित ₹९ लाख सरकार अनुदान म्हणून देईल.
कोणाला मिळेल योजनेचा लाभ? (लाभार्थी कोण)
या योजनेत मुख्यत्वे आदिवासी क्षेत्रातील विकासाला गती देणे अपेक्षित असल्याने, खालील व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाईल:
- अनुसूचित जमातीचे (Scheduled Tribes) कुटुंब आणि शेतकरी.
- आदिवासी वनपट्टाधारक (Forest Lease Holders).
- सामूहिक वन संसाधन धारक.
- ५०% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेली गावे.
या घटकांसाठी मिळेल आर्थिक सहाय्य
या योजनेअंतर्गत मत्स्यपालन व्यवसायासाठी लागणाऱ्या अनेक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे.
- पायाभूत सुविधा: मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, नवीन तलाव बांधकाम, शीतगृहाची (Cold Storage) उभारणी.
- तंत्रज्ञान: बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान आणि शोभिवंत मत्स्यपालन (Ornamental Fish Farming) युनिट्स.
- मूलभूत गरजा: वाहतूक वाहने, मत्स्य खाद्य कारखाने, विपणन केंद्रे (Marketing Centres) आणि सुरक्षेची साधने.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
इच्छुक आणि पात्र लाभार्थी खालीलप्रमाणे अर्ज करू शकतात:
अर्ज प्रक्रिया:
- संकेतस्थळ: अर्जदार www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून (Website) ऑनलाइन अर्ज फॉर्म भरू शकतात.
- ऑनलाइन फॉर्म भरताना आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जोडावी लागतील.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- जातीचा दाखला (Scheduled Tribe Proof)
- रहिवासी दाखला
- बँक पासबुक (Bank Passbook)
- जमीन मालकीचे कागदपत्रे (Land Ownership Documents)
- फोटो आणि मोबाईल नंबर
या योजनेमुळे आदिवासी भागातील महिलांना रोजगार मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी आणि शाश्वत (Sustainable) दिशा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
