Drought Maharashtra मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी (Heavy Rain) आणि पूरस्थितीमुळे शेतीत मोठे नुकसान झाले आहे. या भीषण संकटानंतर राज्यभर ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
‘ओला दुष्काळ’ ही संकल्पना नेमकी काय आहे, सरकार कोणत्या निकषांवर ही घोषणा करते आणि शेतकऱ्यांना यानंतर कोणती मदत मिळते, याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
ओला दुष्काळ म्हणजे नेमके काय? Drought Maharashtra
‘ओला दुष्काळ’ हा दुष्काळ पावसाच्या अभावामुळे नव्हे, तर पावसाच्या अतिरेकामुळे उद्भवतो. साधारणतः सरकारी दफ्तरात ‘ओला दुष्काळ’ अशी कोणतीही स्पष्ट नियमावली नसली तरी, अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीला या नावाने संबोधले जाते.
१. अतिवृष्टीची व्याख्या:
- हवामान तज्ज्ञांनुसार, जेव्हा एखाद्या ठिकाणी एका दिवशी ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडतो, तेव्हा त्याला अतिवृष्टी म्हटले जाते.
- जर या अतिवृष्टीमुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले, तर तो ‘ओला दुष्काळ’ ठरतो.
रेशन कार्ड धारकांसाठी मोठी खुशखबर! गहू-तांदळासोबत आता मिळणार ‘या’ १० वस्तू मोफत
२. ओला दुष्काळात होणारे नुकसान:
- सलग मुसळधार पावसामुळे पिके पाण्याखाली जातात.
- जमिनीत पाणी साचल्याने पिकांची मुळे कुजतात आणि पिकांची वाढ खुंटते.
- पाण्याच्या प्रवाहामुळे जमिनीची पोषणतत्वे (Nutrients) वाहून जातात.
- शेतमाल साठवण्याची ठिकाणे, घरे, जनावरे आणि शेतीचे इतर साहित्य उद्ध्वस्त होते.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे सरकारी निकष
राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून ओला दुष्काळ घोषित करण्यासाठी खालील प्रमुख निकषांची तपासणी केली जाते:
- पिकांचे नुकसान (Crop Damage): किमान ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे का, हे तपासले जाते.
- पावसाचे प्रमाण (Rainfall): संबंधित तालुका किंवा गावात २४ तासांत अल्पावधीत खूप जास्त पाऊस (६५ मिमी+) झाला आहे का, याची तपासणी केली जाते.
- स्थितीची पाहणी (Assessment): महसूल विभाग (Revenue Department), कृषी विभाग (Agriculture Department) आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यामार्फत नुकसानग्रस्त भागांचे प्रत्यक्ष पंचनामे (Panchnama) केले जातात आणि त्याचा अहवाल सादर केला जातो.
- एकूण हानी: शेती व्यतिरिक्त घर, जनावरे, रस्ते, पाणीपुरवठा यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांवर झालेल्या परिणामाचाही विचार केला जातो.
या अहवालांच्या आधारावर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि शेवटी राज्य सरकार ओला दुष्काळ घोषित करते.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत
एकदा ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने खालील शासकीय मदत आणि सुविधा मिळण्यास सुरुवात होते:
- पीक विमा आणि आर्थिक मदत: ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत आणि नैसर्गिक आपत्ती मदत निधीतून (National Disaster Relief Fund) आर्थिक मदत (Compensation) मिळते.
- कर्जमाफी/कर्ज स्थगिती (Loan Moratorium): शेतकरी घेतलेल्या पीक कर्जाची फेड करण्यासाठी मुदतवाढ (Moratorium) दिली जाते, किंवा काही प्रकरणांमध्ये कर्जमाफी देखील घोषित केली जाते.
- महसूल वसुली स्थगिती: सरकारी महसूल वसुली (उदा. वीज बिल, पाणीपट्टी, कर) काही काळासाठी थांबवली जाते.
- नुकसान भरपाई: घर, जनावरे, विहिरी, शेततळे किंवा पीक साठा यांचे नुकसान झाले असल्यास, भरपाईसाठी थेट अनुदान दिले जाते.
- रोजगार हमी योजना (EGS): ग्रामीण भागातील नागरिकांना तात्काळ रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील कामांची संख्या वाढवली जाते.
- इतर सुविधा: नुकसानग्रस्त कुटुंबांना चारा छावण्या, तात्पुरता निवारा, अन्नधान्यांची मदत आणि आरोग्य शिबिरे यांसारख्या सुविधा पुरवल्या जातात.
मानिकराव खुळे अंदाज, सप्टेंबरचा जोरदार पाऊस आणि ऑक्टोबरमधील हवामान नियोजन
