1 October New Rules प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला काही ना काही आर्थिक आणि प्रशासकीय नियम बदलत असतात. मात्र, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून देशभरात चार मोठे बदल लागू होत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि व्यवहारांवर होणार आहे.
रेल्वे तिकीट बुकिंगपासून ते डिजिटल पेमेंट आणि पेन्शन फंडपर्यंत हे बदल दिसतील. विशेषतः, UPI वापरकर्त्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल होणार आहे.
१. UPI वरचा ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ व्यवहार बंद 1 October New Rules
१ ऑक्टोबर २०२५ पासून UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) वापरकर्त्यांसाठी एक मोठा बदल लागू होत आहे. अनेकदा मित्र किंवा नातेवाईकांकडून ‘१०० रुपये पाठव’, ‘उधारी परत कर’ अशा स्वरूपाच्या पेमेंट रिक्वेस्ट (Request) किंवा पूल ट्रान्झॅक्शन (Pool Transaction) वारंवार पाठवले जात होते. यामुळे अनेक युजर्स त्रस्त झाले होते.
- बदल: आता PhonePe, Paytm किंवा इतर कोणत्याही पेमेंट प्लॅटफॉर्मवरून ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ किंवा ‘पूल ट्रान्झॅक्शन’ ही सुविधा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.
- परिणाम: UPI चे ‘उधारी खाते’ आता इतिहासजमा होईल आणि वारंवार पैशांची मागणी करणारे मेसेज येणे थांबेल.
२. रेल्वे आरक्षण नियमात मोठा बदल
रेल्वे तिकीट बुकिंग (Railway Ticket Booking) आणि आरक्षणासंबंधीच्या नियमांमध्ये १ ऑक्टोबरपासून मोठा बदल लागू होणार आहे.
- ई-आधार व्हेरिफिकेशन: तात्काळ तिकीट बुकिंगसाठी यापूर्वी आधार पडताळणी आवश्यक होती. आता जनरल आरक्षणासाठी तिकीट बुकिंग करताना देखील ई-आधार (e-Aadhaar) व्हेरिफिकेशन करणे आवश्यक असणार आहे.
- वेळेचे बंधन: ऑनलाईन तिकीट बुकिंग सुरू झाल्यावर सुरुवातीचा १५ मिनिटांचा कालावधी ई-आधार पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी दिला जाईल.
7.8 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता ATM मधूनही काढता येणार PF ची रक्कम
३. ऑनलाईन गेमिंग कायदा २०२५ लागू
ऑनलाईन गेमिंगच्या (Online Gaming) नियमांबाबत सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे.
- मुख्य नियम: प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बिल २०२५ नुसार, १ ऑक्टोबरपासून रिअल मनी गेमिंग (Real Money Gaming) वर पूर्णपणे बंदी येणार आहे.
- दंड आणि शिक्षा: रिअल मनी गेमचे प्रमोशन किंवा त्यासंबंधीच्या ऑफर्स देणाऱ्यांवर कडक कारवाई होईल. अशा व्यक्तींना ३ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
४. पेन्शन फंड (NPS) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल
राष्ट्रीय निवृत्ती निधी नियंत्रक प्राधिकरणाने (PFRDA) राष्ट्रीय निवृत्ती प्रणालीत (NPS) मोठा बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे.
- योजना: याला ‘मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क’ असे नाव देण्यात आले आहे.
- लाभार्थी: या नियमामुळे सरकारी कर्मचारी नसलेल्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचारी (Corporate Employees) आणि गिग वर्कर्स यांना त्यांच्या पॅन कार्ड (PAN Card) क्रमांकावरून अनेक योजनांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्याची संधी मिळणार आहे.
या सर्व बदलांमुळे नागरिकांच्या डिजिटल आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि सुरक्षितता येईल, तसेच अनावश्यक त्रास कमी होण्यास मदत होईल.
रेशन कार्ड धारकांसाठी मोठी खुशखबर! गहू-तांदळासोबत आता मिळणार ‘या’ १० वस्तू मोफत
