शेतकऱ्यांना महाडीबीटी योजनेत मोठा दिलासा! कृषी यांत्रिकीकरण अनुदानाची ‘१ लाख रुपयांची मर्यादा’ अखेर रद्द

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत (Mahadbt Farmer Scheme) राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा बदल केला आहे, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांची मोठी अडचण दूर होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या या योजनेतील ‘१ लाख रुपयांच्या अनुदानाची अट’ आता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहे.

कृषी विभागाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे.

काय होता जुना नियम, ज्यामुळे शेतकरी त्रस्त होते?

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत (ट्रॅक्टर वगळता) इतर शेती अवजारे खरेदी करताना पूर्वी एक अट होती. ती म्हणजे, लाभार्थ्याला एका वर्षात एकतर किमान तीन औजारे खरेदी करणे किंवा ₹१,००,००० (एक लाख रुपये) या मर्यादेत जेवढी औजारे घेता येतील, तेवढ्या औजारांसाठीच अनुदान मिळत होते.

सर्वात मोठी अडचण ही होती की, जर एखाद्या औजाराच्या अनुदानाची रक्कम एका लाखापेक्षा जास्त असेल, तर त्या शेतकऱ्याला एका वर्षात फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान दिले जात होते. त्यामुळे, गरजू शेतकरी एकाच वर्षात त्यांना आवश्यक असलेली इतर मोठी अवजारे घेऊ शकत नव्हते.

नवीन बदल काय आहे? (१ लाख अनुदानाची मर्यादा रद्द)

शेतकऱ्यांकडून सातत्याने आलेल्या मागणीचा विचार करून, कृषी विभागाने ही १ लाख रुपयांची अनुदानाची मर्यादा आता पूर्णपणे रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

या बदलामुळे होणारे फायदे:

• सर्व घटकांसाठी अनुदान: आता एका वर्षात लाभार्थ्याची महाडीबीटी लॉटरीमध्ये ज्या ज्या कृषी अवजारांसाठी निवड झाली असेल, त्या सर्व घटकांसाठी त्याला अनुदान मिळणार आहे.
• अवजारांची निवड अमर्याद: शेतकऱ्याला आता हवे असलेले मोठे किंवा लहान कोणतेही कृषी अवजार घेता येईल आणि त्यासाठी अनुदानाची रक्कम कोणतीही मर्यादा ठरणार नाही.

ट्रॅक्टर अनुदानात कोणताही बदल नाही

या महत्त्वपूर्ण बदलामध्ये ट्रॅक्टरसाठीच्या अनुदानाच्या रकमेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ट्रॅक्टरसाठी असलेले अनुदान पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे:

• ₹ १.२५ लाख (सव्वा लाख रुपये): अनुसूचित जाती/जमाती, अल्प-मध्यम भूधारक आणि महिला लाभार्थींसाठी.
• ₹ १.०० लाख (एक लाख रुपये): इतर भूधारक लाभार्थ्यांसाठी.

हा बदल झाल्यामुळे महाडीबीटी पोर्टलवर नव्याने पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एका वर्षात त्यांच्या गरजेनुसार मोठ्या कृषी अवजारांचा लाभ घेणे सोपे होणार आहे. ही योजना ५ जून २०२५ च्या मूळ मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पुढे राबवली जाणार आहे.